327 स्कूलों का पूरा हो सकेगा निर्माण (buliding construction) पूरा : वित्तीय वर्ष में सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना के तहत 22.84 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।

327 स्कूलों का पूरा हो सकेगा निर्माण पूरा : वित्तीय वर्ष में सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना के तहत 22.84 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।

लखनऊ : सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश में वर्षों से अधूरे पड़े 327 स्कूलों का निर्माण पूरा कर उन्हें चालू किया जाएगा। इन स्कूलों के अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना के तहत 22.84 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।

मंगलवार को मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में हुई सर्व शिक्षा अभियान की कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह प्रस्ताव मंजूर किया गया। इनमें वाराणसी, बलरामपुर, सुल्तानपुर, गोंडा व रायबरेली के 303 प्राथमिक स्कूल के भवनों के निर्माण के लिए 19.44 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गए हैं। वाराणसी और रायबरेली में 21 उच्च प्राथमिक स्कूलों के भवन निर्माण के लिए 2.35 करोड़ रुपये मंजूर किये गए हैं। आगरा, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, सुल्तानपुर के कंपोजिट स्कूल भवन निर्माण के लिए 66.4 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इनके अलावा कुशीनगर, बहराइच, रामपुर, देवरिया में ब्लॉक संसाधन केंद्रों के ट्रेनिंग हॉल बनाने के लिए 43.51 लाख रुपये मंजूर किये गए।

बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत मंजूर की गई उप्र की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन हुआ। स्कूल से छूटे प्रदेश के 30 हजार बच्चों को छह महीने का विशेष प्रशिक्षण देने की खातिर नौ करोड़ रुपये के खर्च से लगभग तीन हजार केंद्र संचालित करने के प्रस्ताव पर भी कार्यकारिणी समिति ने मुहर लगायी। नि:शक्त बच्चों के लिए जिलों में छह करोड़ रुपये व्यय कर 124 प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के प्रस्ताव को भी बैठक में मंजूरी दी गई।

शोध, मूल्यांकन और निगरानी संबंधी कार्यों के लिए 12 करोड़ खर्च करने के प्रस्ताव को कार्यकारिणी ने स्वीकृति दी। वहीं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा कराये जा रहे स्टेट लेवल अचीवमेंट सर्वे, सीमैट की ओर से आयोजित किये जा रहे खंड शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण और बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा विकसित कराये जा रही वेब आधारित निगरानी प्रणाली के लिए कुल दो करोड़ रुपये स्वीकृत किये गए।

       खबर साभार : दैनिकजागरण