बीटीसी 2014 प्रदेश भर में हर हाल में 21 सितंबर तक सभी सीटें भरने का निर्देश : डायट व निजी कालेजों 22 सितंबर से प्रशिक्षण शुरू कराने का फरमान
इलाहाबाद : बीटीसी- 2014 की सभी सीटें एक हफ्ते में हर हाल में भरने का फरमान जारी हुआ है। ऐसा न होने पर संबंधित जनपदों के प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के दोषी होंगे। जल्द सीटें भरने के लिए अब रिक्त सीटों के सापेक्ष तीस गुना अभ्यर्थियों को बुलाकर काउंसिलिंग कराने का निर्देश जारी किया गया है।
इधर कई वर्षो से बीटीसी का प्रशिक्षण सत्र काफी लेटलतीफ रहा है पिछले साल यानी 2014 में बीटीसी 2013 के लिए काउंसिलिंग आदि प्रक्रिया चली थी। इस सत्र को नियमित करने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में बाबा शिवनाथ सिंह शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान बनाम नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजूकेशन व अन्य के साथ संबद्ध दस अन्य याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीते आठ सितंबर को सत्र नियमित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। इसी आदेश का अनुपालन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश नीना श्रीवास्तव ने कराने के लिए पत्र लिखा है।
इसमें कहा गया है कि बीटीसी 2014 के लिए प्रथम चरण की काउंसिलिंग 12 सितंबर तक संपादित कराने के बाद पूर्व में प्रेषित वर्गवार/श्रेणीवार प्रदेश स्तर की सूची में से जनपद के डायट एवं निजी संस्थानों की वर्गवार/श्रेणीवार कुल सीटों के सापेक्ष आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश स्तर पर मेरिट अवरोही क्रम में बना ली जाए। साथ ही वर्गवार/श्रेणीवार तीस गुना (विशेष आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए पचास गुना) अभ्यर्थी काउंसिलिंग के लिए कटऑफ मेरिट समाचारपत्रों में प्रकाशित कराई जाए। सचिव ने स्पष्ट लिखा है कि प्रवेश की कार्यवाही अनिवार्य रूप से 21 सितंबर तक पूर्ण कर ली जाए।
सचिव ने पत्र में लिखा है कि अभ्यर्थियों के काउंसिलिंग कराने का आशय प्रवेश की गारंटी नहीं है, प्रवेश मेरिट के आधार पर ही होगा। प्रवेश लेने वाले सभी अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण डायट (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) एवं निजी संस्थानों में एक साथ 22 सितंबर से शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन न होने पर संबंधित जनपद के प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ही उत्तरदायी होंगे |
खबर साभार : दैनिकजागरण
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