1999 से शुरू हुई शिक्षामित्रों की नियुक्ति : केंद्र सरकार ने संसद से कानून पारित कर 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया तथा अध्यापक नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता एवं मानक तय किया था
इलाहाबाद। पूरे देश में शिक्षा में एकरूपता लाने के लिए केंद्र सरकार ने संसद से कानून पारित कर 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया तथा अध्यापक नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता एवं मानक तय किए।
एनसीटीई ने अधिसूचना जारी कर कार्यरत ऐसे अध्यापकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने या न्यूनतम योग्यता अर्जित करने के लिए पांच वर्ष की अवधि निर्धारित कर यह छूट केवल एक बार के लिए ही दी थी।
शिक्षामित्रों की नियुक्ति 1999 से शुरू की गई। बेरोजगारों को स्थानीय स्तर पर समाज हित में 35 सौ रुपए के निश्चित मानदेय पर शिक्षामित्र संविदा पर नियुक्त किया गया।
राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि प्रदेश में प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी के चलते सर्वशिक्षा अभियान के तहत बच्चों को शिक्षा देने के लिए सरकार ने 16 वर्ष से कार्यरत शिक्षामित्रों का समायोजन प्राथमिक विद्यालयों में किया है।
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1999 से शुरू हुई शिक्षामित्रों की नियुक्ति : केंद्र सरकार ने संसद से कानून पारित कर 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया तथा अध्यापक नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता एवं मानक तय किया था
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