'केंद्रीयकर्मियों संग राज्यकर्मियों को भी मिले डीए'
इलाहाबाद : केंद्रीयकर्मियों के लिए एक जुलाई 2015 से महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की घोषणा हो गई, लेकिन राज्यकर्मी डीए का इंतजार कर रहे हैं। राज्यकर्मियों ने भी केंद्रीयकर्मियों संग डीए की घोषणा करने की मांग प्रदेश सरकार से की है। क्योंकि विलंब से डीए मिलने से ब्याज का नुकसान होता है।
एक जुलाई से कर्मचारियों के डीए में छह फीसद की वृद्धि हुई है। सो, कुल डीए बढ़कर 119 प्रतिशत हो गया है। केंद्रीयकर्मियों के लिए बढ़े डीए और पेंशनरों के लिए डीआर की घोषणा कर दी गई। खास यह कि इन्हें नकद भुगतान होता है। फिलहाल राज्यकर्मियों के हाथ खाली हैं। पिछली बार (जनवरी से) डीए की घोषणा के मद्देनजर इन्हें इस दफे भी नवंबर के पहले बढ़ा महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद कम है। उल्लेखनीय है कि दीपावली के पहले कर्मचारियों को करीब 35 सौ रुपये बोनस भी मिलता है। भले ही आधी रकम सामान्य प्रॉविडेंट फंड (जीपीएफ) खाते में चली जाती है। ऐसे में अक्टूबर महीने में डीए मिलने की उम्मीद बहुत कम है। चूंकि, राज्यकर्मियों को डीए की रकम नकद नहीं मिलती है, बल्कि पुरानी पेंशन के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के डीए की रकम उनके जीपीएफ खाते में चली जाती है और नई पेंशन से आच्छादित कर्मचारियों की 10 प्रतिशत रकम कंट्रीब्यूटरी खाते में जाती है। शेष धनराशि पीपीएफ में जाती है। हालांकि, जमा रकम पर ब्याज उस महीने की पहली तारीख से जुड़ता है, जिस माह में सरकार डीए की घोषणा करती है। लिहाजा, कर्मचारियों को चार-पांच महीने के ब्याज का नुकसान होता है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समिति के चेयरमैन हनुमान प्रसाद श्रीवास्तव का कहना है कि या तो केंद्रीयकर्मियों के साथ राज्यकर्मियों को भी डीए मिले, अथवा जिस तिथि से डीए की गणना होती है, उस तारीख से ब्याज भी राज्यकर्मियों को मिले।
खबर साभार : दैनिकजागरण
केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता छह प्रतिशत बढ़ाने के बाद राज्य कर्मियों व सचिवालय कर्मियों की भी उम्मीदें बढ़ी : अब डीए 113 से बढ़कर 119 प्रतिशत हो गया
लखनऊ (ब्यूरो)। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता छह प्रतिशत बढ़ाने के बाद राज्य कर्मियों व सचिवालय कर्मियों की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। कर्मचारी नेताओं ने प्रदेश सरकार से केंद्र के साथ ही महंगाई भत्ते का भुगतान कराने की मांग की है।
प्रदेश में करीब 21 लाख कर्मचारी हैं। प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता देती है। केंद्रीय कर्मियों का जुलाई से छह प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ने से अब डीए 113 से बढ़कर 119 प्रतिशत हो गया है। इस तरह राज्य कर्मी भी छह प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता पाने के हकदार हो गए। मगर राज्य कर्मचारियों व सचिवालय कर्मियों की हमेशा शिकायत रहती है कि प्रदेश सरकार अपने कर्मियों को डीए देने में चार-पांच महीने का समय लगा देती है।
कर्मचारी नेता बीपी मिश्र व सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र कहते हैं कि कर्मचारी महंगाई से त्रस्त हैं। इसलिए राज्य कर्मियों को महंगाई भत्ते का भुगतान केंद्रीय कर्मियों के साथ ही कर देना चाहिए।
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