प्रमोशन (Promotion) में आरक्षण (Reservation) खत्म करने में जुटी सरकार : रिवर्ट होने वालों के बारे में नौ सितंबर तक मांगा पूरा ब्यौरा

प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने में जुटी सरकार : रिवर्ट होने वालों के बारे में नौ सितंबर तक मांगा पूरा ब्यौरा

लखनऊ (ब्यूरो)। प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने के मामले पर सरकार और आगे बढ़ गई है। मंगलवार को एक बैठक में कार्यवाहक मुख्य सचिव आनंद मिश्र ने सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को जानकारी भेजने का प्रोफार्मा देते हुए उनसे इसी प्रारूप में विभागवार ब्यौरा एकत्र कराके शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही उनसे प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी के बारे में राय भी मांगी गई है।

प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक राजीव कुमार की तरफ से सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को भेजे पत्र में 15 नवंबर 1997 से 28 अप्रैल 2014 तक आरक्षण का लाभ पाकर पदोन्नत हुए कार्मिकों के बारे में जानकारी मांगी गई है। पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अक्षरश: पालन करते हुए पूरा ब्यौरा 9 सितंबर तक हर हाल में शासन को उपलब्ध करा दिया जाए ताकि सरकार 10 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय के सामने पूरी स्थिति रख सके।

इन बिंदुओं पर मांगी गई जानकारी : अधिकारी या कर्मचारी का नाम, वर्तमान पदनाम, प्रथम, द्वितीय व तृतीय पदोन्नति (तिथि और वेतनमान सहित) की जानकारी। संबंधित कर्मी के बारे में उसके विभागाध्यक्ष की राय। यह हिदायत भी दी गई है कि 15 नवंबर 1997 से 28 अप्रैल 2014 के बीच आरक्षण का लाभ पाकर पदोन्नति पाने वाला कोई अधिकारी या कर्मचारी यदि रिटायर हो गया है तो भी उसका ब्यौरा भेजें।

रिवर्ट होने वालों के बारे में नौ सितंबर तक मांगा पूरा ब्यौरा
       खबर साभार : अमरउजाला