अमान्य विद्यालयों में हुई छापेमारी : गुरुवार को पुलिस के साथ पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कई स्कूलों में ताला बंद कराया

अमान्य विद्यालयों में हुई छापेमारी : गुरुवार को पुलिस के साथ पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कई स्कूलों में ताला बंद कराया

जौनपुर : अमान्य विद्यालयों को बंद कराने के लिए जनपद के कई स्थानों पर छापेमारी की गई। गुरुवार को पुलिस के साथ पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कई स्कूलों में ताला बंद कराया तो कई संचालकों से लिखवाकर लिया कि वह बिना मान्यता लिए विद्यालय नहीं चलाएंगे। कार्रवाई से अफरा-तफरी का माहौल रहा।

जिलाधिकारी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत बदलापुर के खंड शिक्षा अधिकारी आशीष पांडेय एवं प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडेय के नेतृत्व में टीम ने अमान्य विद्यालयों में छापेमारी किया। इस दौरान एक विद्यालय का अभिलेख जब्त किया गया वहीं दो को बंद करवाया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दिया कि यदि विद्यालय दोबारा खुला पाया गया तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। टीम में एबीआरसी तेज बहादुर यादव, एनपीआरसी राम¨सह आदि शामिल रहे।

इसी क्रम में खंड शिक्षा अधिकारी सिकरारा संजीव ¨सह ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर कई विद्यालयों को बंद कराया। चेतावनी दिया कि यदि दोबारा विद्यालय खुला पाया गया तो प्राथमिकी दर्ज कराकर कार्रवाई की जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विद्या देवी गुरुकुल तथा एसएस पब्लिक स्कूल भरथीपुर में पहुंचकर पढ़ रहे बच्चों को घर भेज दिया गया। इसके अलावा एजेएच चैतन्य पब्लिक स्कूल, दुखहरन ¨सह जूनियर हाईस्कूल बढ़ौली नोनियान, एमपीएस स्कूल गो¨वदपुर सीठापुर, सरस्वती विद्यालय ताहिरपुर, सर्वोदय विद्यालय महुआरिया, एमबीएस विद्यालय भरतपुर, जय बजरंग विद्यालय दुदौली, स्वामी विवेकानंद विद्यालय हीरापुर को बंद कराया गया। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कई विद्यालय पांच तक की मान्यता लेकर इंटरमीडिएट तक कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। उन्हें भी बंद कराया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी ने चेतावनी दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई चल रही है। इसमें कत्तई ढील नहीं दी जाएगी। अभियान में बृजेंद्र, अनुपम श्रीवास्तव, सुशील उपाध्याय, भानु प्रताप ¨सह आदि शामिल रहे।

अमान्य विद्यालयों का बंद ताला खुलने का रास्ता साफ

जौनपुर : बिना मान्यता के वाले बंद विद्यालयों के संचालकों के लिए खुशखबरी है। दो साल से मान्यता पर लगी रोक हट गई है अब उनके बंद स्कूलों के खुलने का रास्ता साफ हो गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने बीएसए को पत्र लिखकर आवेदन लेने का निर्देश दिया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मानक को दरकिनार कर चल रहे विद्यालयों को बंद कराने का आदेश दिया है। विभाग द्वारा निर्देश का पालन किए जाने के कारण जनपद में चल रहे एक हजार अमान्य विद्यालयों पर ग्रहण लग गया। दो साल तक यह विद्यालय जोर-जुगाड़ से संचालित हो रहे थे लेकिन इस वर्ष जिलाधिकारी के निर्देश पर बीएसए ने सख्ती शुरु किया। विभाग द्वारा जिले में 600 से अधिक अमान्य विद्यालयों को चिन्हित कर बंद करने की नोटिस दी गई है। कई बार लिखा-पढ़ी के बाद भी संचालकों के कान पर जूं न रेंगने पर पुलिस के सहयोग से अभियान चलाया गया। बीएसए परमहंस यादव ने बताया कि अब तक 400 विद्यालयों को अब तक बंद करा दिया गया है। दो सौ विद्यालयों को शीघ्र ही बंद करा दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि विभाग के डायरेक्टर का मान्यता संबंधी पत्र आया है। जिसमें आन लाइन आवेदन पर कोई निर्णय न हो पाने के कारण वर्ष 2013 की प्रक्रिया पुन: लागू कर दी गई है। बीएसए ने मानक पूरा करने वाले विद्यालयों को निर्देश दिया है कि वह मान्यता संबंधी अपनी पत्रावली तैयार कर लें। ताकि विभाग द्वारा सत्यापन कराया जाए। उन्होंने कहा कि मान्यताविहीन विद्यालय मान्यता मिलने तक बंद ही रहेंगे। उन्होंने बताया कि अभी मान्यता के लिए बैठक की तिथि निर्धारित नहीं हो सकी है।

विलंब से लिया गया निर्णय

प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अमित ¨सह ने कहा कि मान्यता संबंधी निर्णय लेने में शासन ने काफी विलंब किया है। जिसका खामियाजा अभिभावकों व संचालकों को भुगतान पड़ रहा है। इससे छात्रों का भविष्य भी प्रभावित हुआ है। श्री ¨सह ने कहा कि सरकार ने बदला करते हुए शिक्षण सत्र अप्रैल से शुरु कर दिया है। तमाम विद्यालयों में अभिभावकों ने नामांकन कराकर ड्रेस, कापी, किताब खरीद दिया है। इतना ही नहीं दो माह तक शिक्षण कार्य भी चला। इसके जुलाई माह से विभाग अमान्य विद्यालयों को बंद करा रहा है। अभिभावकों को क्या पता कौन सा स्कूल मान्यता प्राप्त है और कौन अमान्य। विद्यालय बंद होने से उनकी गाढ़ी कमाई बर्बाद हो गई। शासन को अप्रैल माह से पूर्व ही मान्यता की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए थी।

     खबर साभार : दैनिकजागरण