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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नति का मामला : पदोन्नति में मानक बला-ए-ताक पर

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नति का मामला : पदोन्नति में मानक बला-ए-ताक पर

कासगंज (एटा) : बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नति तो की जा रही है लेकिन मानकों का कहीं कोई ध्यान नहीं रखा गया है। रिक्त पदों के सापेक्ष विद्यालयों की संख्या बढ़ाकर सूची चस्पा कर दी गई। जिससे विकल्प के बाद भी मनमाने ढंग से स्कूल देने का विकल्प बचा रहे। इस पदोन्नति प्रक्रिया से तमाम शिक्षक असंतु़ष्ट दिखाई दे रहे हैं।

बेसिक शिक्षा विभाग की कारगुजारी से विभागीय शिक्षक और अधिकारी संतुष्ट नहीं है। जहां एक ओर शिक्षक शिक्षिकाएं आक्रोश जता रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बार बार जिला प्रशासन के अधिकारी विभागीय अधिकारियों को लताड़ भी लगा रहे हैं। विभाग ने जिला प्रशासन और शिक्षक संघ के दवाब में प्राथमिक विद्यालय के 165 शिक्षकों को पदोन्नत करने का निर्णय लिया लेकिन व्यवस्थाओं को अनदेखा कर मानकों को ताक पर रखा। नियम के अनुसार जितने शिक्षक हैं, उतने ही विद्यालय रिक्त दिखाते हुए उनकी सूची चस्पा की जानी थी। इन 165 शिक्षकों में 130 शिक्षकों को प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक और पेंतीस शिक्षकों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक के पद पर पदोन्नति की जानी है। ऐसे में प्राथमिक विद्यालय के 130 विद्यालयों की सूची लगनी थी और जूनियर पेंतीस विद्यालय चस्पा होने थे लेकिन विभाग ने प्राथमिक के 166 और जूनियर के साठ से अधिक विद्यालयों की सूची चस्पा की यह एक बड़ी लापरवाही और विद्यालयों में हेर-फेर करने का स्पष्ट उदाहरण है। इस प्रक्रिया से तमाम शिक्षक असंतुष्ट भी हैं और विभागीय डर से उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यदि विद्यालय आवंटन में अनियमितता की गई तो वह उच्च न्यायालय जाएंगे। जबकि बेसिक शिक्षा अधिकारी दीवान सिंह का कहना है कि पुरुष शिक्षकों का रोस्टर लगेगा और महिला शिक्षिकाओं से विकल्प लिए गए हैं।

      खबर साभार : दैनिकजागरण

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