शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए एक-दो दिन में नई नीति जारी होने वाली : उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के मुखिया ने बताया कि नई स्थानांतरण नीति चार अगस्त को जारी होने की उम्मीद

शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए एक-दो दिन में नई नीति जारी होने वाली : उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के मुखिया ने बताया कि नई स्थानांतरण नीति चार अगस्त को जारी होने की उम्मीद

इलाहाबाद (ब्यूरो)। परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए एक-दो दिन में नई नीति जारी होने वाली है। इसके जारी होने के साथ शिक्षकों के स्थानांतरण की मांग पूरी हो सकेगी। प्रदेश भर के परिषदीय विद्यालयों से ट्रांसफर के लिए आवेदन सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय तक पहुंच रहे हैं। स्थानांतरण नीति जारी होने के इंतजार में कई जिलों के बीएसए शिक्षकों के प्रमोशन जारी नहीं कर रहे हैं। जिले में ट्रांसफर के इंतजार में प्रमोशन फंसे हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नई स्थानांतरण नीति चार अगस्त को जारी होने की उम्मीद है। इसके बाद जिले में शिक्षकों के ट्रांसफर एवं प्रमोशन पर अमल होगा। उन्होंने बताया कि उम्मीद है कि नई नीति जारी होने के बाद कुछ शिक्षकों के ट्रांसफर होते ही अतिरिक्त शिक्षकों का प्रमोशन हो सकेगा। शिक्षकों के समायोजन की समस्या दूर हो जाएगी।

              खबर साभार : अमरउजाला 

लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार जिलों के अंदर परिषदीय स्कूल के तबादले जल्द खोलने जा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। इसके मुताबिक महिला और निशक्त शिक्षकों को विकल्प के आधार पर स्थानांतरित किया जाएगा। परिषद के प्रस्ताव पर उच्चाधिकारियों की बैठक के बार शासनादेश जारी किया जाएगा। जानकारों की मानें तो इसी माह तबादले की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। 

बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने जिलों के अंदर शिक्षकों के तबादले पर लगी रोक जल्द हटाने का निर्देश अधिकारियों को दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि शिक्षकों को उनके मनपसंद ब्लॉक के स्कूलों में तैनाती दी जाएगी, लेकिन अधिकारियों ने बाद में इसे खारिज कर दिया था। बेसिक शिक्षा परिषद ने इसके आधार पर ही शासन को प्रस्ताव भेजा है। 

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जिले में शिक्षकों के तबादले इसी माह

 लखनऊ : जिले के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों के शिक्षकों के तबादले अगस्त में होने की संभावना है। बेसिक शिक्षा परिषद ने इस बारे में शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। जिले के अंदर प्रस्तावित तबादलों में महिला और विकलांग शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रस्ताव पर प्रमुख सचिव द्वारा निर्णय लेने के बाद इसे मंजूरी के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री को भेजा जाएगा। शासन ने इस साल अंतरजनपदीय तबादले करने से परहेज किया, लेकिन शिक्षकों की मांग पर उसने एक ही जिले के अंदर एक से दूसरे स्कूल में शिक्षकों के तबादले करने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद से प्रस्ताव मांगा था। 

       खबर साभार : दैनिकजागरण