नेताओं-अफसरों के बच्चों को सरकारी स्कूलों (basic shiksha) में पढ़ाने के लिए बनेगा कानून : हाईकोर्ट के फैसले (Judgment) की प्रति मिली अध्ययन किया जा रहा सरकार कानून बनाने को कृतसंकल्प-बेसिक शिक्षा मंत्री का जवाब

नेताओं-अफसरों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए बनेगा कानून : हाईकोर्ट के फैसले की प्रति मिली अध्ययन किया जा रहा सरकार कानून बनाने को कृतसंकल्प-बेसिक शिक्षा मंत्री का जवाब

विधान परिषद में बृहस्पतिवार को सदस्यों के सवाल पर सरकार ने आश्वस्त किया कि मंत्रियों और अधिकारियों सहित सरकारी खजाने से वेतन लेने वाले सभी लोगों के बच्चों को सरकारी प्राइमरी स्कूलों में ही पढ़ाने का कानून जल्द ही बनाया जाएगा। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री योगेश प्रताप सिंह ने सपा के देवेंद्र प्रताप सिंह के सवाल पर यह आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सूबे में प्रति एक किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल की सुविधा मुहैया करा दी है।

देवेंद्र प्रताप ने सवाल किया था कि मंत्री, अफसर और सरकारी खजाने से वेतन लेने वाले अन्य सभी लोगों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। मंत्री ने जवाब दिया कि उच्च न्यायालय के फैसले से इधर-उधर जाने का सवाल ही नहीं है। सरकार को फैसले की प्रति मिल गई है। उसका अध्ययन किया जा रहा है। सरकार न्यायालय के फैसले के मुताबिक कानून बनाने को कृतसंकल्प है।

        खबर साभार : अमरउजाला/दैनिकजागरण/नवभारतटाइम्स