प्री-स्कूल व माध्यमिक स्तर को भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाने के लिए कवायद शुरू : केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड (केब) की 19 अगस्त को होने वाली बैठक में लिया जा सकता है फैसला
शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत नर्सरी से लेकर दसवीं तक की पढ़ाई को शामिल किया जा सकता है। इसको लेकर केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड (केब) की 19 अगस्त को होने वाली बैठक में फैसला लिया जा सकता है। केब शिक्षा सुधारों के मुद्दे पर केंद्र और राज्यों को सलाह देने वाली शीर्ष संस्था है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की अध्यक्षता वाली पुनर्गठित परामर्श बोर्ड की बैठक में आरटीई कानून के विस्तार पर बनी केब की उपसमिति की स्थिति रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा होगी।
इस बैठक में राज्य के शिक्षा मंत्रियों के अलावा शिक्षाविद और विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट लोग शामिल होंगे। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार यह कानून पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक लागू है।
खबर साभार : राष्ट्रीयसहारा
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