मुख्य सचिव समिति ने लिया अहम फैसला, जल्द लगेगी यूपी कैबिनेट की मुहर : मार्च 1996 तक के संविदा व दैनिक वेतनभोगी होंगे नियमित
√मार्च 1996 तक के संविदा व दैनिक वेतनभोगी होंगे नियमित
लखनऊ। प्रदेश सरकार संविदाकर्मियों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सालों पुरानी मांग पर अहम फैसला लेते हुए इन्हें विनियमित करने जा रही है। इसका फायदा मार्च, 1996 तक नियुक्त कर्मचारियों को मिलेगा। मुख्य सचिव समिति ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए जल्दी ही कैबिनेट को भेजे जाने की तैयारी है। इस फैसले से सरकारी विभागों, स्वशासी संस्थाओं व निगमों आदि में कार्यरत कर्मियों को फायदा मिलेगा।
वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अफसर ने बताया कि 29 जून, 1991 तक नियुक्त दैनिक वेतन, वर्कचार्ज व संविदा कर्मी विनियमित किए जा चुके हैं। इसके बाद इस पर रोक लगा दी गई थी। बाद में विभागों में संविदा व दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्तियां की जाती रहीं। कर्मचारी संगठन सरकार से नियुक्तियों की ऐसी व्यवस्था को समाप्त करने और इस तरह नियुक्त कर्मियों को विनियिमत करने की मांग करते रहे हैं। शासन ने इस अहम मुद्दे को विचार के लिए मुख्य सचिव समिति के पास भेजा था। अब समिति ने इन्हें विनियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। समिति में प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव कार्मिक राजीव कुमार व अन्य अफसर शामिल थे।
विनियमितीकरण पर 29 जून, 1991 के बाद से ही लगी है रोक
किस ग्रेड में कितने कर्मी
ग्रेड पे-1800-4730
ग्रेड पे-1900-416
ग्रेड पे-2000-209
ग्रेड पे-2400-64
ग्रेड पे-2800-12
ग्रेड पे-4200-66
ग्रेड पे-5400-10
कुल-5507
खबर साभार : अमरउजाला
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