सर्व शिक्षा अभियान के तहत छह से चौदह साल के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध : व्यर्थ साबित हुए रैली और अभियान
कासगंज (एटा) : सर्व शिक्षा अभियान के तहत छह से चौदह साल के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। अभियान के तहत निकाली गई रैलिया रस्म अदायगी से अधिक कुछ नही हैं। रैलियों के बाद भी प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश लेने वालों की संख्या नाम मात्र की बढ़ी है।
जनपद में जागरुकता के लिए मुख्यालय के साथ-साथ कस्बाई इलाकों में रैलियों का आयोजन मई माह में पूर्ण कर लिया गया। विद्यालय की सेहत पर उसका असर नही दिखाई दे रहा है। किसी विद्यालय में दर्जन भर तो किसी में इससे ज्यादा छात्र दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कक्षाएं अभी नियमित नही हो पाई हैं। संपर्क के नाम पर गुरुजन अपना व्यक्तिगत काम निपटाते देखे जा रहे हैं। वहीं निजी स्कूलों में प्रचार-प्रसार को ही माध्यम बनाकर अच्छी खासी संख्या इकट्ठी की जा रही है।
अभिभावक हरिश, महेश, विनीत कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में अभियान भी सरकारी तौर तरीके से चलाया जा रहा है। जिसका असर अभिभावकों पर नही पड़ रहा है। बल्कि इसका लाभ लेकर पठन-पाठन की व्यवस्था भी ठीक नही हो पा रही है। विद्यालय खुलने के इतने दिन बाद भी गंदगी का अंबार और झाड़ दिखाई दे रहा है। वहीं निजी विद्यालयों में व्यवस्था चाक चौबंद मिल रही है। बच्चों को अच्छी सुविधा हर अभिभावक की प्राथमिकता होती है।
जिला बेसिक शिक्षाधिकारी दीवान सिंह यादव बताते हैं कि सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति कराएं। यदि कहीं भी लापरवाही पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी।
खबर साभार : दैनिकजागरण
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