खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को पदोन्नति देकर बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) बनाया जाएगा : बेसिक शिक्षा अधिकारी के कुल 164 पदों को सामान्य प्रशासनिक संवर्ग में रखा गया ; नए सिरे से तय हुआ शिक्षाधिकारियों का संवर्ग

खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को पदोन्नति देकर बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) बनाया जाएगा : बेसिक शिक्षा अधिकारी के कुल 164 पदों को सामान्य प्रशासनिक संवर्ग में रखा गया ; नए सिरे से तय हुआ शिक्षाधिकारियों का संवर्ग

√सामान्य प्रशासनिक, शैक्षिक व प्रशिक्षण संवर्ग के पदों का निर्धारण

√प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने जारी किया शासनादेश

√खंड शिक्षा अधिकारियों को पदोन्नति देकर बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया जाएगा

लखनऊ। राज्य सरकार ने वेतन समिति की संस्तुतियों के आधार पर शिक्षाधिकारियों का संवर्ग नए सिरे से तय किया है। इसमें सामान्य प्रशासनिक, शैक्षिक और प्रशिक्षण संवर्ग के पदों को तय कर दिया गया है। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने इस संबंध में मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया।

बेसिक शिक्षा अधिकारी के कुल 164 पदों को सामान्य प्रशासनिक संवर्ग में रखा गया है। इसमें 50 फीसदी पद सीधी भर्ती और 50 फीसदी पद पदोन्नति के होंगे। खंड शिक्षा अधिकारियों को पदोन्नति देकर बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक व अन्य समकक्ष पदों को बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पदोन्नति देकर भरा जाएगा। मंडलीय उप शिक्षा निदेशक का पद जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को पदोन्नति देकर भरा जाएगा। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को उप शिक्षा निदेशक, अपर शिक्षा निदेशक को संयुक्त शिक्षा निदेशक और निदेशक को अपर शिक्षा निदेशक स्तर के अधिकारियों को पदोन्नति देकर भरा जाएगा।

शैक्षिक संवर्ग में उप प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज, प्रधानाचार्य राजकीय हाईस्कूल व प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज को रखा गया है। प्रशिक्षण संवर्ग में वरिष्ठ प्रवक्ता डायट, उप प्राचार्य डायट व अन्य प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को रखा गया है। राज्य शिक्षा सेवा के वर्तमान अधिकारियों को पुनर्गठित प्रशासनिक संवर्ग अथवा शैक्षिक संवर्ग या प्रशिक्षण संवर्ग में किसी एक संवर्ग में समायोजित करने के लिए विकल्प लिया जाएगा।

      खबर साभार : अमरउजाला



अब प्रशासनिक पदों पर शिक्षकों की तैनाती नहीं : शिक्षा विभाग में सम्मिलित संवर्ग की व्यवस्था खत्म अलग-अलग होंगे प्रशासनिक, शैक्षिक व प्रशिक्षण काडर

लखनऊ : राजकीय शिक्षक अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) और एसोसिएट जिला विद्यालय निरीक्षक जैसे प्रशासनिक पदों पर तैनात नहीं हो पाएंगे। न ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) में वरिष्ठ प्रवक्ता के प्रशिक्षण संवर्ग के पदों पर उनकी तैनाती हो सकेगी। वजह यह है कि वेतन समिति 2008 की सिफारिशों पर अमल करते हुए सरकार ने राज्य शिक्षा सेवा के सम्मिलित संवर्ग के स्थान पर अब सामान्य प्रशासनिक, शैक्षिक और प्रशिक्षण संवर्ग के पदों का अलग-अलग काडर गठित कर दिया है। 

सामान्य प्रशासनिक संवर्ग के तहत बेसिक शिक्षा अधिकारी व अन्य के कुल 154 पदों में से 50 फीसद पदों को लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के जरिये और शेष 50 प्रतिशत पदों को खंड शिक्षा अधिकारियों की पदोन्नति से भरा जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक व अन्य समकक्ष 127 पदों को शत-प्रतिशत बीएसए की पदोन्नति से भरा जाएगा। मंडलीय उप शिक्षा निदेशक के सभी 37 पदों को जिला विद्यालय निरीक्षकों की पदोन्नति से भरा जाएगा। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के सभी 21 पदों को मंडलीय उप शिक्षा निदेशकों और अपर निदेशक के समस्त 12 पदों को मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों की पदोन्नति से भरा जाएगा। वहीं निदेशक स्तर के चारों पद अपर शिक्षा निदेशकों की पदोन्नति से भरे जाएंगे। 

शैक्षिक संवर्ग के अंतर्गत उप प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज/प्रधानाचार्य राजकीय हाईस्कूल के 1125 पदों पर वर्तमान में लागू व्यवस्था के अनुसार भर्ती होगी। राजकीय इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य के 603 पदों में से 50 प्रतिशत पद पांच साल की सेवा वाले राजकीय इंटर कॉलेज के उप प्रधानाचार्य/राजकीय हाईस्कूल के प्रधानाचार्य के पदों से लोक सेवा आयोग के जरिये सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। वहीं 50 फीसद पदों को 15 साल की सेवा वाले राजकीय इंटर कॉलेजों के उप प्रधानाचार्य व राजकीय हाईस्कूल के प्रधानाचार्य पदों से पदोन्नति के जरिये भरा जाएगा। प्रशिक्षण संवर्ग के तहत डायट में वरिष्ठ प्रवक्ता के 420 पदों में से 50 फीसद पद लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से और बाकी 50 प्रतिशत पद डायट प्रवक्ताओं की प्रोन्नति से भरे जाएंगे। 

उधर राजकीय शिक्षक संघ ने नयी व्यवस्था का विरोध किया है। संघ के अध्यक्ष पारसनाथ पांडेय के मुताबिक नी व्यवस्था के तहत राजकीय शिक्षकों का राजकीय इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य बन पाना अब दुश्वार होगा। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ तीन अगस्त को संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी।

 ~इस सम्बन्ध में यहां क्लिक कर शासनादेश देखें | 

       खबर साभार : दैनिकजागरण