बेसिक शिक्षा विभाग ने RTE अधिनियम के तहत मिलने वाले नि:शुल्क दाखिलों में थर्ड जेंडर अर्थात् दुर्बल और अलाभित वर्ग को निजी स्कूलों के 25 फिसदी सीटों पर दाखिले देने की मान्यता का फैसला |

बेसिक शिक्षा विभाग ने RTE अधिनियम के तहत मिलने वाले नि:शुल्क दाखिलों में थर्ड जेंडर अर्थात् दुर्बल और अलाभित वर्ग को निजी स्कूलों के 25 फिसदी सीटों पर दाखिले देने की मान्यता का फैसला |

~आदेश देखने के लिए यहां क्लिक करें-सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के तृतीय लिंग (Third Gender) को प्रवेश करने के आदेश जारी |