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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

कस्तूरबा स्कूलों के टूर में वित्तीय अनियमितता की रिपोर्ट : शासन के निर्देश पर शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद के उपनिदेशक व मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक ने अलग-अलग तिथियों में बीएसए कार्यालय आकर इस मामले की हुई जांच

कस्तूरबा स्कूलों के टूर में वित्तीय अनियमितता की रिपोर्ट : शासन के निर्देश पर शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद के उपनिदेशक व मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक ने अलग-अलग तिथियों में बीएसए कार्यालय आकर इस मामले की हुई जांच

फर्रुखाबाद  : जिले के पांच कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की छात्राओं के टूर में घपले की शिकायतों की जांच में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं मिली हैं। अपर जिलाधिकारी मनोज कुमार ¨सघल ने जिलाधिकारी को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। जिला समन्वयक राजेश वर्मा व सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी नीलेश कनौजिया वित्तीय अनियमितता के घेरे में आ गये हैं।

शासन के निर्देश पर शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद के उपनिदेशक व मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक ने अलग-अलग तिथियों में बीएसए कार्यालय आकर इस मामले की जांच की थी। जिलाधिकारी एनकेएस चौहान ने अपर जिलाधिकारी को जांच सौंपी थी। एडीएम ने बिल वाउचर व अभिलेखों के परीक्षण के साथ ही वार्डेन व कुछ पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के बयान भी लिये थे। फतेहपुर सीकरी के शैक्षिक भ्रमण के बिलों में कायमगंज व शमसाबाद का टूर 30 मार्च को ले जाना दर्शाया गया। कमालगंज, नवाबगंज व राजेपुर के बिल 31 मार्च के लगाये गए। जबकि इन तिथियों में टूर गया ही नहीं। 4 व 6 अप्रैल को टूर ले जाने से कक्षा 8 में अध्यनरत रहीं छात्राएं मार्च में सत्र समाप्त हो जाने से जा ही नहीं पायीं। वार्डेन को विद्यालय से ही लंच पैकेट बनवाकर ले जाने के निर्देश दिये गये थे। जबकि लंच के बिल लगा दिये गये। नियमानुसार वार्डेन से बिल प्रमाणित कराये जाने चाहिए थे। परंतु इंचार्ज जिला समन्वयक राजेश वर्मा के हस्ताक्षरों से बिलों का भुगतान कर दिया गया। लेखाकारों को भी नहीं ले जाया गया।

अपर जिलाधिकारी मनोज कुमार ¨सघल ने बताया कि जिलाधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। प्रारंभिक तौर पर टूर में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं मिली हैं। संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगकर कार्रवाई होगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी योगराज ¨सह ने बताया कि जांच रिपोर्ट उनके संज्ञान में नहीं आयी है। सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी ने बताया कि जिला समन्वयक द्वारा बिल प्रमाणित किये जाने पर ही भुगतान किया गया है।

       खबर साभार : दैनिकजागरण

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