सातवाँ वेतन आयोग : वेतनवृद्धि के अलावा और भी कई बातों पर रहेगी केंद्रीय कर्मचारियों की नजर, जल्द आ रही है रिपोर्ट जानिए क्या-क्या तोहफे बाँध रखे हैं वेतन आयोग ने अपनी पोटली में?

सातवाँ वेतन आयोग : वेतनवृद्धि के अलावा और भी कई बातों पर रहेगी केंद्रीय कर्मचारियों की नजर, जल्द आ रही है रिपोर्ट जानिए क्या-क्या तोहफे बाँध रखे हैं वेतन आयोग ने अपनी पोटली में?

"न्यूनतम और अधिकतम वेतन अनुपात 1:8 माँगा गया है । "अगर फिटमेंट फार्मूला की बात करें तो यह 3.67 का माँगा गया । इसका मतलब है कि जो मूल वेतन आपका इस समय है उसको 3.67 से गुणा करने पर जितना मूल वेतन बनेगा उसे वेतन वृद्धि माना जायेगा ।"

नई दिल्ली । एक जनवरी 2016 से लागू होने वाले सातवें वेतन आयोग का लाभ 50 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों और लगभग 30 लाख पेंशनरों को मिलने वाला है ।केन्द्रीय कर्मचारियोंके लिए सातवें वेतन आयोग का गठन पिछले वर्ष 2014 में हुआ था । वेतन आयोग को सरकार ने 15 माह की अवधि का समय दिया था । गठन से लेकर आज तक वेतन आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों से विचार-विमर्श किये और उनके सुझाव भी मांगे । इसी बीच वेतन आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे केन्द्रीय कर्मचारियों के संगठनों से भी मुलाकातें की । सरकारी संगठनों ने वेतन आयोग को ज्ञापन देकर अपनी मांगे वेतन आयोग के समक्ष रखीं ।

इसी बीच वेतन आयोग ने देश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा भी किया जिससे भारतवर्ष के दुर्गम क्षेत्र भीं शामिल हैं । जहाँ पर केन्द्रीय कर्मचारी तैनात हैं । सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि वेतन आयोग ने लगभग अपना काम पूरा कर लिया है । और जल्द ही अपनी रिपोर्ट शासन को सौपने जा रहा है । हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सितम्बर महीने तक दे देगा ।

अब देखने वाली बात यह होगी कि वेतन आयोग के पिटारे से क्या निकलने वाला है ? इसी बात का इन्तजार केन्द्रीय कर्मचारियों भी हैं । लेकिन कुछ मुख्य बातें जिनकी वेतन आयोग से उम्मीद कर्मचारियों को है वें हैं न्यूनतम,और अधिकतम वेतन में अनुपात, प्रस्तावित वेतन सरंचना,और वेतन वृद्धि की दर, कैरियर में प्रगति,नयी पेंशन स्कीम के बारे में |पेंशन औरन अन्य सेवानिवृति लाभ इत्यादि । यह इस तरह के सवाल हैं जो केन्द्रीय कर्मचारियोंके दिमाग के इर्द गिर्द घूम रहें हैं ।

वेतन आयोग लगभग कर्मचारी संगठनों द्वारा मांगी गयी बातें मानते हुए आयें हैं और इस बार कर्मचारी संगठ नों ने वेतन आयोग से न्यूनतम वेतन 26000 रुपये की मांग की गयी है ।

न्यूनतम और अधिकतम वेतन अनुपात 1:8 माँगा गया है । "अगर फिटमेंट फार्मूला की बात करें तो यह 3.67 का माँगा गया । इसका मतलब है कि जो मूल वेतन आपका इस समय है उसको 3.67 से गुणा करने पर जितना मूल वेतन बनेगा उसे वेतन वृद्धि माना जायेगा ।" कैरियर में प्रगति पर पूरी सर्विस में केन्द्रीय कर्मचारियों को कम से कम पांच पार बार पदोन्नति मिले इसका प्रावधान वेतन आयोग कर सकता है ।नई पेंशन स्कीम को रद्द करने के विषय में पेंशन आयोग क्या करेगा ? यह संशय बरकरार है ।

केन्द्रीय कर्मचारियों को हर साल मूल वेतन में वृद्धि जुलाई में मिलती है वेतन आयोग इस बात को भी सुनिश्चित करेगा कि किसी भी कर्मचारी के वेतन में स्थिरता ना आये । इस तरह वेतन आयोग सर यह भी उम्मीद की जा रही है ।कि पेंशनर्स को भी अधिक से अधिक लाभ मिले ।अब देखना यह है कि इनमे क्या मिलता है ? क्या नहीं । पर फिलहाल केन्द्रीय कर्मचारियों के पास इन्तजार करने के आलावा कोई चारा नहीं है |