'प्रमोशन में आरक्षण खत्म करना संविधान के खिलाफ' : समिति ने शिक्षकों और अन्य सरकारी सेवाओं में भी आरक्षण का अक्षरश: पालन करने की मांग की-
लखनऊ : प्रमोशन में आरक्षण खत्म करना संविधान के खिलाफ है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक अधिकार का गलत अर्थ पेश किए जाने के बाद प्रदेश सरकार इसको खत्म करने जा रही है। यह मुद्दा शुक्रवार को आरक्षण समर्थक वकीलों ने प्रेस क्लब में आयोजित सेमिनार में उठाया। आारक्ष्ज्ञण समर्थक अधिवक्ता कल्याणकारी समिति की ओर से आयोजित इस सेमिनार में वक्ताओं ने कहा कि सरकार अपने आदेश को वापस नहीं लेती तो हमें आंदोलन के लिए भी बाध्य होना पड़ेगा। सेमिनार में मुख्य अतिथि जस्टिस खेमकरन ने आरक्षण में प्रमोशन की संवैधानिक स्थिति और न्यायपालिका में एससी, एसटी और ओबीसी की कम भागेदारी के कानूनी पहलुओं की जानकारी दी।
समिति ने जिलाधिकारी के जरिए केंद्रीय विधि मंत्री को ज्ञापन भेजकर भी आरक्षण में प्रमोशन बरकरार रखने की मांग की है। साथ ही न्यायपालिका में जजों और सरकारी वकीलों की नियुक्ति में 50 फीसदी पद एससी, एसटी और ओबीसी से ही भरे जाने की मांग की है। शिक्षकों और अन्य सरकारी सेवाओं में भी आरक्षण का अक्षरश: पालन करने की मांग समिति ने की है।
खबर साभार : नवभारत टाइम्स
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