परिषदीय स्कूलों में शिक्षा में सुधार लाने के लिए नए प्रयोग की तैयारी;पुरस्कार देने के लिए वित्तिय वर्ष 2015-16 के लिए एक करोड़ रूपये के बजट प्रावधान : अच्छी शिक्षा दें और पाएं पुरस्कार
लखनऊ। परिषदीय स्कूलों में शिक्षा में सुधार लाने के लिए नए प्रयोग की तैयारी है। इसके तहत हर विकास खंड में एक सर्वश्रेष्ठ स्कूल का चयन कर उसे 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की जाएगी। इसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ डीएम से नामित एक सदस्य होगा। कमेटी पूरा परीक्षण करने के बाद पुरस्कार देने वाले स्कूलों की घोषणा करेगी। प्रदेश में यह योजना पहली बार शुरू की जा रही है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए एक करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। प्रदेश में इसके लिए पर्याप्त संख्या में परिषदीय स्कूल भी खोले गए हैं, लेकिन इन स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान का राज्य परियोजना निदेशालय चाहता है कि परिषदीय स्कूलों में गुणवत्तापरक शिक्षा दी जाए, जिससे यहां पढ़ने वालों का ज्ञान भी अच्छा हो सके। इसीलिए परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बनाने व उसमें सुधार के साथ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए विद्यालय पुरस्कार योजना शुरू हो रही है। यह योजना इसी शैक्षिक सत्र से शुरू होगी। परियोजना निदेशालय ने इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। शासनादेश जारी होते ही बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजा जाएगा।
खबर साभार : अमरउजाला
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