10 जुलाई को जांचा जाएगा मिड-डे-मील का सच : लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई : शासनादेश भी क्लिक कर देखें |
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लखनऊ। एक जुलाई से खुलने वाले परिषदीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को निर्धारित मेनू के अनुसार ही गुणवत्तायुक्त माध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बरतने वालों को खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा हीरा लाल गुप्ता ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत परिषदीय विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों एवं मदरसों आदि में कक्षा आठ तक के बच्चों को निशुल्क मिड-डे-मील दिए जाने का प्रावधान है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अब एक जुलाई से विद्यालय खुलने हैं, इसलिए मिड-डे-मील भी बच्चों को समय से मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं।
सचिव बेसिक शिक्षा हीरा लाल गुप्ता के मुताबिक ग्रीष्म अवकाश के बाद जिलाधिकारी द्वारा राजस्व विभाग एवं पंचायतीराज विभाग के समस्त कर्मियों के माध्यम से 10 जुलाई को जांच कराई जाएगी कि सभी विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का वितरण हुआ है या नहीं। यदि वितरण हुआ है तो कितने विद्यार्थियों ने भोजन ग्रहण किया। यदि मिड-डे-मील नहीं बांटा जा रहा तो जिलाधिकारी द्वारा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही संबंधित विद्यालयों में तत्काल भोजन वितरण कराना सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण की सभी सूचनाएं 25 जुलाई तक बीएसए के माध्यम से मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराना होगा।
खबर साभार : डीएनए
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