अनुदान के लिए मदरसों की डीएम नहीं करेंगे जांच : आजम की आपत्ति के बाद सरकार ने नियमों में दी ढील-

अनुदान के लिए मदरसों की डीएम नहीं करेंगे जांच : आजम की आपत्ति के बाद सरकार ने नियमों में दी ढील-

लखनऊ। मदरसों को अनुदान देने के लिए अब डीएम छात्र संख्या का सत्यापन नहीं करेंगे। प्रदेश सरकार ने इस नियम को फिर बदल दिया है। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री मो. आजम खां ने इस पर आपत्ति जताई थी। अब जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (डीएमओ) का ही सत्यापन माना जाएगा। सरकार ने अनुदान देने के लिए नियम शर्तों में बदलाव का शासनादेश जारी कर दिया है।

प्रदेश सरकार को 146 मदरसों को अनुदान देना है। अनुदान देने की घोषणा खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार बनाने के तत्काल बाद की थी। लेकिन इसमें तब से लगातार अड़ंगे लग रहे हैं। बहरहाल 146 मदरसों में इस साल 75 को ही सरकार अनुदान देगी। बचे हुए मदरसों को अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान दिया जाएगा। अनुदान देने के लिए जो मानक हैं सरकार उसे भी अब तक कई बार शिथिल कर चुकी है। इसके बावजूद मदरसे मानक पूरे नहीं कर पा रहे हैं। वित्त विभाग ने पहले छात्र संख्या के सत्यापन के लिए छात्रवृत्ति आधार रखा तो इस पर आजम खां ने नाराजगी जताई। बाद में इस नियम को हटाया गया। पिछले दिनों वित्त विभाग ने डीएम की अध्यक्षता में समिति बनाकर छात्र संख्या का सत्यापन करने के लिए कहा। इस पर भी आजम खां सहमत नहीं हुए। सीएम ने भी आजम खां की बात मानते हुए मदरसों का सत्यापन डीएम से कराने के लिए मना कर दिया है। अब जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की ही रिपोर्ट मान्य होगी। मदरसे की जमीन की रजिस्ट्री के मामले में भी सरकार ने कुछ नियमों में ढील दी है।

          खबर साभार : अमरउजाला

दयानन्द त्रिपाठी