मिड-डे-मील का भी होगा सोशल ऑडिट : मानरेगा की तर्ज पर श्रावस्ती व बाराबंकी में होगा सोशल ऑडिट-
राज्य मुख्यालय | खाना रोज बना या नहीं? उनमें कितने पोषक तत्व थे? क्या खाना पकाने की जगह साफ है? ये और ऐसे ही कुछ और सवालों की मदद से सरकारी प्राइमरी स्कूलों में दिए जाने वाले मिड डे मील को जांचा-परखा जाएगा यानी सोशल ऑडिट किया जाएगा। यूपी में श्रवस्ती और बाराबंकी जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये सोशल ऑडिट कराया जाएगा। इस ऑडिट के परिणाम पर कार्रवाई भी की जाएगी।
केन्द्र सरकार ने नए शैक्षिक सत्र से मिड डे मील का सोशल ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। नए शैक्षिक सत्र में हर प्रदेश को दो-दो जिले में सोशल ऑडिट कराना होगा। सबसे खास बात यह है कि इसमें कुछ अभिभावकों को भी शामिल किया जाएगा। एमडीएम में खराब प्रदर्शन करने वाले दो जिलों को चुना गया है। इनमें से श्रवस्ती को केन्द्र ने चुना है और राज्य ने बाराबंकी जिले को चुना है। अभी तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में ही सोशल ऑडिट कराया जाता है। सोशल ऑडिट यानी खर्च जांचने के अलावा गुणवत्ता व अन्य बिन्दुओं पर भी जांच-परख होगी।
एमडीएम के सोशल ऑडिट के लिए वहां के किसी प्रतिष्ठित संस्थान को जिम्मा सौंपा जाएगा। ये संस्थान नोडल एजेंसी होगा और ऑडिट में गांव के लोगों, एसएमसी के सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। इस ऑडिट के तहत कम से कम 20 स्कूलों में जांच-परख होगी। यह देखा जाएगा कि एमडीएम के लिए जो अनाज इस्तेमाल हो रहा है उसका स्टॉक रजिस्टर ठीक है, एमडीएम पास बुक, स्कूल आने वाले विद्यार्थियों की संख्या, अनाज को रखने की व्यवस्था आदि क्या है? वहीं परोसने से पहले खाना चखा जा रहा है या नहीं, आपात्काल के लिए स्कूल की क्या योजनाएं हैं। सोशल ऑडिट टीम एमडीएम को लेकर जनसुनवाई करेगी जो जागरूकता अभियान का हिस्सा होगा।
खबर साभार : हिन्दुस्तान
0 Comments