उत्तर प्रदेश में 3 साल में नहीं खुला एक भी नवीन प्राइमरी स्कूल : नई नीति में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में समान प्रवेश परीक्षा जैसे मुद्दे विचाराधीन-
१- नई नीति में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में समान प्रवेश परीक्षा जैसे मुद्दे विचाराधीन
२- नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने को मानव संसाधन मंत्रालय ले रहा मशविरा
नई दिल्ली। स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, मगर स्कूलों की संख्या कई सालों से नहीं बढ़ रही। केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान और माध्यमिक शिक्षा अभियान में पिछले तीन-चार साल से खुलने वाले नए स्कूलों की संख्या नाम मात्र है। यूपी, बिहार व दिल्ली में तो पिछले तीन साल से कोई नया प्राथमिक स्कूल ही नहीं खुला। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर में भी नए स्कूलों की तादाद बेहद कम है।
सर्व शिक्षा अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में पिछले तीन साल से कोई नया स्कूल नहीं खुला। इस योजना के तहत केंद्र की ओर से राज्य को पिछले तीन साल में करीब 11 लाख रुपये की राशि मिली है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार 65 फीसदी राशि देता है जबकि 35 फीसदी राज्य को खर्च करना पड़ता है। यूपी सरकार इस फंड को बेहद कम बताते हुए केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाती रही है। प्रदेश में तीन साल में सिर्फ 224 माध्यमिक विद्यालय खुले हैं।
यही हाल दिल्ली और बिहार का भी है। वहीं हरियाणा में पिछले साल कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं खुला जबकि पिछले चार साल में 80 के करीब प्राथमिक विद्यालय खुले हैं। यहां पिछले चार सालों में 21 माध्यमिक विद्यालय ही खुले हैं। पंजाब में पिछले तीन साल में 60 से कुछ ज्यादा स्कूल खुले हैं। इसमें 54 माध्यमिक विद्यालय हैं। वहीं जम्मू और कश्मीर में तीन साल में 67 स्कूल खुले हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन साल में सिर्फ 9 स्कूल खुले हैं। उत्तराखंड में पिछले तीन साल में 83 प्राथमिक और 43 माध्यमिक स्कूल ही खुले हैं।
सर्व शिक्षा अभियान केंद्र और राज्यों की आपसी खींचतान की भेंट चढ़ गई है। राज्य केंद्र पर कम पैसे देने का आरोप लगा रहे हैं जबकि केंद्र का कहना है कि यह पर्याप्त रकम है। राज्य आवंटित राशि का सदुपयोग नहीं कर रहे।
खबर साभार : अमरउजाला
0 Comments