नई पेंशन नीति समाप्त कराने को प्रदर्शन : प्रदर्शन में केंद्र व राज्य के विभागों के बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए-

केन्द्र व राज्य कर्मचारियों की लड़ाई लड़ेगा संघर्ष मोर्चा

लखनऊ ( एसएनबी)। नयी पेंशन नीति का विरोध समेत कर्मचारियों की छह सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को केन्द्र एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने जवाहर भवन गेट पर हुई आम सभा के माध्यम से जनजागरण व साझा संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है। आम सभा में पोस्ट, आयकर, रेलवे, राज्य कर्मचारी व केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों के सभी निगमों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर मांग पूरी न होने तक संघर्ष करने का संकल्प लिया। आम सभा में संघर्ष समिति के संयोजक आरके पाण्डेय ने सरकारी कर्मचारियों की लम्बे समय से लम्बित प्रमुख समस्याओं के प्रति केन्द्र एवं राज्य सरकारों की उदासीनता के चलते चिन्ता व्यक्त की। जनान्दोलन की नयी रणनीति तैयार की गयी है। जनवरी माह में सभी प्रान्तों में जन-जागरण कार्यक्रम, राज्यस्तरीय सम्मेलन, फरवरी-मार्च माह में जिलास्तरीय सघन जन-जागरण कार्यक्रम चलाया जाएगा। कामरेड पाण्डेय ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा उपरान्त 100 प्रतिशत महंगाई भत्ते का वेतन में विलय, अन्तरिम राहत की घोषणा व वेतन आयोग की सिफारिशों को पहली जनवरी -14 से लागू किये जाने जैसे विषयों पर चुप्पी, नई पेंशन स्कीम के माध्यम से 01.01.2004 उपरान्त नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन रूपी सामाजिक सुरक्षा कवच से वंचित किया जाना, लगभग सभी सरकारी विभागों, निगमों में आउटसोसिग/ निजीकरण की सरकारों की नीति के विरुद्ध अब आर-पार की लड़ाई का संकल्प कर्मचारियों ने ले लिया है व उत्तर प्रदेश में केन्द्र व राज्य सरकार के कर्मचारी इस संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु तैयारी में एक जुट हो चुके हैं। सभा की अध्यक्षता करते हुए जवाहर भवन, इन्दिरा भवन कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सतीश पाण्डेय ने उत्तर प्रदेश औषधि निर्माण एवं वितरण निगम के सैकड़ों कर्मचारी विगत 36 माह से वेतन भुगतान से वंचित हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के लगभग सभी विभागों में कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध बड़ी तादाद में रिक्त पदों विशेषकर ग्रुप-डी पदों को न भरे जाने पर आक्रोश व्यक्त किया। सभा को सुशील कुमार ‘ बच्चा’, भारत सिंह यादव, रामराज दुबे, केएल श्रीवास्तव, हरि किशोर तिवारी, त्रिलोक सिंह व शशि कुमार मिश्र ने सम्बोधित किया।

नई पेंशन नीति समाप्त कराने को प्रदर्शन : प्रदर्शन में केंद्र व राज्य के विभागों के बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए-

लखनऊ। जवाहर भवन-इंदिरा भवन के गेट पर मंगलवार को केंद्र एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। कर्मचारी नई पेंशन नीति को खत्म करने, 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल करने, आउटसोर्सिंग व निजीकरण की व्यवस्था समाप्त करने, निगम कर्मचारियों को छठा वेतनमान देने और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर रोक को हटाने की मांग कर रहे हैं।

जवाहर भवन-इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सतीश कुमार पांडेय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को कर्मचारियों के हित में कार्य करना चाहिए। समिति के प्रदेश संयोजक कामरेड आरके पांडेय ने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन में केंद्र व राज्य के विभागों के बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए |

     खबर साभार : अमरउजाला