सर्वशिक्षा के संविदा शिक्षकों और कर्मियों का बढ़ेगा मानदेय : सर्वशिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव आलोक रंजन ने सहमति-

सर्वशिक्षा के संविदा शिक्षकों और कर्मियों का बढ़ेगा मानदेय : सर्वशिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव आलोक रंजन ने सहमति-

लखनऊ। सर्वशिक्षा अभियान में रखे गए उर्दू के अंशकालिक शिक्षक हों या कस्तूरबा गांधी विद्यालय के अंशकालिक शिक्षक, इनके मानदेय की खामियां दूर करते हुए इसे बढ़ाया जाएगा। इसी तरह जिलों में रखे गए मैनेजमेंट एजुकेशनल सिस्टम इंचार्ज तथा कंप्यूटर ऑपरेटर व लिपिकों के मानदेय का अंतर भी समाप्त किया जाएगा। सर्वशिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव आलोक रंजन ने सहमति देते हुए समिति बनाकर एक माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

सर्वशिक्षा अभियान के तहत उर्दू के पूर्णकालिक व अंशकालिक शिक्षक रखे गए हैं। केंद्र सरकार पहले इनको मानदेय देने के लिए एकमुश्त पैसा देती थी और परियोजना निदेशालय मानदेय अपने हिसाब से तय करता था। इसके आधार पर शिक्षकों को 12,000 रुपये दिया जाता था। केंद्र ने विगत वर्ष पूर्णकालिक शिक्षकों का मानदेय 20,000 रुपये कर दिया और अंशकालिक शिक्षकों को 12,000 ही मिलता रहा। इससे अंशकालिक शिक्षक भी एक समान काम के एवज में 20,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय की मांग करने लगे। इसलिए परियोजना निदेशालय चाहता है कि अंशकालिक उर्दू शिक्षकों को भी 20,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाए।

इसी तरह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों को पहले 7200 मिलता था जिसे केंद्र ने 5000 कर दिया। परियोजना निदेशालय चाहता है कि राज्य सरकार अपने खर्च पर इन्हें पूर्व की तरह 7200 रुपये प्रतिमाह मानदेय दे। इसके अलावा जिलों में तैनात एमईएस इंचार्ज के मानदेय की खामियां भी दूर कर इन्हें 19,775 के स्थान पर 22,460 देने तथा परियोजना निदेशालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक स्टेनो के मानदेय की खामियां दूर करने का प्रस्ताव है। इन्हें एक समान मानदेय देने का इरादा है।

         -:समिति एक माह में देगी रिपोर्ट:-

सर्वशिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में गठित होने वाली समिति सभी बिंदुओं पर परीक्षण करने के बाद एक माह में रिपोर्ट देगी। इसमें बेसिक शिक्षा निदेशक के अलावा वित्त नियंत्रक सर्वशिक्षा अभियान भी होंगे। समिति की रिपोर्ट पर मुख्य सचिव अंतिम निर्णय करेंगे।
-कुमुदलता श्रीवास्तव, निदेशक सर्वशिक्षा अभियान, राज्य परियोजना

            -:संविदा के तीन नए पद:-

राज्य परियोजना निदेशालय में संविदा के तीन नए पद बनाए जा रहे हैं। डॉटा एडमिनिस्ट्रेटर को 60,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय पर रखा जाएगा। इसके लिए बीई कंप्यूटर व एमसीए के साथ छह साल का अनुभव जरूरी होगा। इसी तरह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का एक पद होगा और इसे 50,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। इसके लिए भी बीई कंप्यूटर व एमसीए अनिवार्य होगा। इसके अलावा सीनियर प्रोग्रामर रखा जाएगा जिसे 35,000 रुपये महीने दिया जाएगा। योग्यता एक समान होगी, बस अनुभव तीन साल का कर दिया गया है।

      खबर साभार : अमरउजाला