शिक्षामित्रों से हलफनामा लेकर वेतन देने का निर्देश-
लखनऊ (एसएनबी)। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोबिंद चौधरी ने शिक्षामित्रों के पहले बैच में सहायक अध्यापक पद पर समायोजित शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों के अब तक सत्यापन न होने पर नाराजगी जतायी और निर्देश दिया है कि शपथ पत्र लेकर वेतन भुगतान की कार्रवाई पूरी करायी जाए। उल्लेखनीय है कि पहले बैच में 59 हजार शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापद पद पर समायोजन किया गया है, लेकिन अभी तक सभी को वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। कुछ जिलों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने वेतन भुगतान करा दिया है, लेकिन ज्यादातर जिलों में अब तक वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है। बेसिक शिक्षा मंत्री श्री चौधरी के समक्ष कई बार शिक्षामित्रों के संगठनों ने इस मुद्दे को उठाया। इसके बाद विभागीय मंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव हीरा लाल गुप्ता, विशेष सचिव, निदेशक दिनेश बाबू शर्मा, परिषद के सचिव संजय सिन्हा सहित अन्य अफसरों के साथ बैठक की और कहा कि शिक्षामित्रों से सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त शिक्षकों से एक हलफनामा लेकर तनख्वाह जारी की जाए। इसमें उन्हें प्रस्तुत अभिलेशों के वास्तवित व सही होने का शपथपत्र देना होगा, ताकि वेतन भुगतान में दिक्कत न आ सके और सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान कोई गलती पायी जाए, तो उसके लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि दूरस्थ बीटीसी का दूसरा बैच भी प्रशिक्षण पूरा कर समायोजन के इंतजार में है। इनके समायोजन के लिए प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू होगी। इसमें सभी को मार्च तक सहायक अध्यापकों के पदो पर समायोजित कर दिया जाएगा। शिक्षामित्रों के दूसरे बैच के मार्च तक ले जाने के विरोध में एक संगठन ने 20 जनवरी को पूरे प्रदेश में विरोध का एलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षामित्र-शिक्षक कल्याण समिति ने जनवरी में ही समायोजन की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि पहले बैच के शिक्षामित्रों को 6 अगस्त तक सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर दिया गया था, लेकिन उनकी तनख्वाह अभी तक लटकी है और दूसरे बैच के शिक्षामित्रों को समायोजन का इंतजार है।
खबर साभार : राष्ट्रीयसहारा
समायोजित शिक्षामित्रों को शपथ पत्र लेकर दें वेतन : 30 हजार बकाया शिक्षामित्रों को मिलेगा वेतन-
लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त शिक्षकों को शपथ लेकर वेतन भुगतान के निर्देश दिए हैं। दरअसल शैक्षिक अभिलेखों की जांच न हो पाने के कारण इन्हें अभी तक वेतन नहीं मिल रहा है। शुक्रवार को जब यह मामला विभागीय मंत्री के पास पहुंचा तो उन्होंने सचिव, विशेष सचिव व निदेशक को तत्काल वेतन जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों से उनके शैक्षिक अभिलेखों के वास्तविक एवं सही होने का एक शपथ पत्र प्राप्त कर उनका वेतन भुगतान कर दिया जाए।
खबर साभार : अमरउजाला/हिन्दुस्तान
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