लखनऊ (एसएनबी)। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोबिंद चौधरी ने प्राइवेट स्कूलों में वसूली जा रही मनमानी फीस पर अंकुश लगाने के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया है। यह योजना शासन स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में बनेगी और फिर उस पर कड़ाई से अमल कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभिभावकों की परेशानी को रोकने के लिए सरकार कड़े कदम उठाएगी। श्री चौधरी ने यह निर्देश सचिवालय में एक बैठक में दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा सत्र बदलने से इस बार स्कूल चलो अभियान मार्च में ही चलाया जाएगा और 31 मार्च तक ही रिजल्ट घोषित कर दिये जाएगा, ताकि पहली अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र शुरू किया जा सके। उन्होंने शासन स्तर पर लिए गये निर्णयों व शिक्षा सत्र शुरू करने को लेकर दिये गये निर्देश पर कड़ाई से पालन कराने को कहा है। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जिला धिकारियों से मिलकर स्कूलों में कमियों को दूर कराने के लिए प्रयास करना होगा, ताकि विद्यालयों में दीवारों की मरम्मत, हैण्डपम्पों की स्थिति और शौचालयों की दशा में सुधार कराया जा सके।
लखनऊ : सरकार ने मनमानी फीस वसूल करने वाले निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने की कवायद शुरू कर दी है। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने गुरुवार को विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निजी स्कूलों द्वारा वसूल की जा रही मनमानी फीस पर अंकुश लगाने को लेकर योजना बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
मंत्री ने अधिकारियों को स्कूल चलो अभियान अब अप्रैल की बजाए मार्च में शुरू करने को कहा है ताकि अप्रैल में पढ़ाई शुरू की जाए। उन्होंने कहा है कि हर हाल में बच्चों को पहली अप्रैल तक किताबें उपलब्ध करा दी जाएं। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने निदेशक डीबी शर्मा से कहा है कि वे शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करें कि जिलाधिकारियों से मिलकर प्राथमिक स्कूलों में मूलभूत सुविधा सुनिश्चित कराएं। खासकर लड़कियों के लिए हर हाल में शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मंत्री ने कहा कि खराब हैंडपंपों को ठीक कराने के लिए ग्राम्य विकास विभाग से संपर्क करें। उन्होंने कस्तूरबा स्कूलों में छात्रओं के लिए गीजर लगाने के निर्देश दिए हैं |
खबर साभार : राष्ट्रीयसहारा/दैनिकजागरण/हिन्दुस्तान
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