शिक्षा में सुधारों पर राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और सचिवों से र्चचा जनवरी में : मानव विकास मंत्री स्मृति ईरानी-
नई दिल्ली (भाषा)। उच्च, माध्यमिक एवं सभी स्तर की स्कूली शिक्षा में सुधार की सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को कहा कि मंत्रालय इस विषय पर छह जनवरी, 2015 को राज्यों के शिक्षा मंत्रियों एवं सचिवों के साथ र्चचा करेगी। लोकसभा में जी हरि के पूरक प्रश्न के उत्तर में स्मृति ईरानी ने कहा कि चाहे उच्च शिक्षा हो या माध्यमिक एवं स्कूली शिक्षा हो, हम राज्यों के साथ र्चचा करते हैं और उन्हें सलाह भी देते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि विविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की समीक्षा के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है। यूजीसी समीक्षा समिति का गठन जुलाई में किया गया था और इसकी अध्यक्षता यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रो. हरि गौतम कर रहे हैं। यह समिति यूजीसी के पुनर्गठन के विषय को देखेगी। मंत्री ने कहा, ‘यूजीसी का गठन उच्च शिक्षा पण्राली के नियमन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रोत्साहित करने के मकसद से किया गया था। ऐसा महसूस किया गया कि अगर यूजीसी का पुनर्गठन किया जाए तब वह अच्छा काम कर सकती है।’ स्मृति ने कहा कि यूजीसी के पास निर्देशों के अनुपालन को देखने और नियामक निर्देश पर कार्रवाई के संबंध में आगे बढ़ने के विषय को देखने की कोई पण्राली नहीं है। यूजीसी अधिनियम 1956 की समीक्षा और संशोधन के बाद ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटा जा सकता है। एक अन्य सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि कोई भी संस्थान तभी डिग्री दे सकता है, जब वह यूजीसी अधिनियम के तहत पंजीकृत हो।
खबर साभार : राष्ट्रीयसहारा
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