3637 स्कूलों में पेयजल व 7171 में शौचालय की व्यवस्था नहीं : मॉडल स्कूलों में अगले शैक्षिक सत्र से पढ़ाई -

3637 स्कूलों में पेयजल व 7171 में शौचालय की व्यवस्था नहीं : मॉडल स्कूलों में अगले शैक्षिक सत्र से पढ़ाई -

१-मॉडल स्कूलों में अगले शैक्षिक सत्र से पढ़ाई

२-निजी पब्लिक स्कूलों में आठ बच्चों का मुफ्त दाखिला

लखनऊ (ब्यूरो)। प्रदेश के 3637 परिषदीय स्कूलों में पेयजल तथा 7171 में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। यह जानकारी मंगलवार को विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने बसपा के डॉ. धर्मपाल सिंह व जय प्रकाश के निषाद के सवाल के जवाब में दी।

उन्होंने बताया कि शौचालय विहीन विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के बजट से 3318 शौचालयों के निर्माण के लिए 23.22 करोड़ रुपये मिले हैं जिसे जिलों को भेजा गया है। शेष 3853 विद्यालयों में से लगभग 800 किराए के भवनों में चल रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इनमें शौचालयों का निर्माण संभव नहीं है। 1845 स्कूलों में शौचालयों का निर्माण सार्वजनिक उपक्रमों के सहयोग से कराया जा रहा है। पेयजल सुविधा विहीन विद्यालयों में से 3257 के लिए बजट स्वीकृत किया गया है। मैदानी क्षेत्र के लिए 41 हजार रुपये प्रति विद्यालय तथा पठारी क्षेत्र के लिए 53 हजार रुपये प्रति विद्यालय की दर से राशि मांगी गई थी लेकिन केंद्र ने 15 हजार रुपये प्रति विद्यालय की दर से 4.88 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं जिससे पेयजल की व्यवस्था किया जाना संभव नहीं है।

मॉडल स्कूलों में अगले शैक्षिक सत्र से पढ़ाई -

कांग्रेस के मुकेश श्रीवास्तव के सवाल के जवाब में माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली ने बताया कि 2012-13 में स्वीकृत मॉडल स्कूलों के भवन का निर्माण पूरा करते हुए शैक्षिक सत्र 2015-16 से पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। 2013-14 में स्वीकृत मॉडल स्कूलों में शैक्षिक सत्र 2016-17 से पढ़ाई शुरू होगी। भाजपा के डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल के एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शिक्षक के पद पर नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

• लड़कियों के लिए छात्रावास -

कांग्रेस के संजय प्रताप जायसवाल के सवाल के जवाब में माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदेश के 42 जिलों के 141 ब्लॉकों में बालिका छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है।

निजी पब्लिक स्कूलों में आठ बच्चों का मुफ्त दाखिला

भाजपा के सुरेश खन्ना के सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जुलाई 2014 में कुल आठ बच्चों ने निजी पब्लिक स्कूलों में निशुल्क प्रवेश लिया है।

      खबर साभार : अमरउजाला