राजकीय और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए : शासन ने निदेशालय से मांगा प्रस्ताव

राजकीय और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए : शासन ने निदेशालय से मांगा प्रस्ताव

१-6000 कंप्यूटर शिक्षक होंगे भर्ती

२-इंटर कॉलेजों के बर्खास्त संस्कृत शिक्षक बहाल

लखनऊ। राजकीय और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए 6000 स्थायी शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक अवध नरेश शर्मा से प्रस्ताव मांगा है। निदेशक से प्रस्ताव मिलने के बाद कंप्यूटर शिक्षक का स्थायी पद सृजित कराने के साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी।

माध्यमिक शिक्षा परिषद कंप्यूटर शिक्षा को विषय का दर्जा दे चुका है। लेकिन राजकीय और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में कंप्यूटर के स्थायी शिक्षक नहीं है। केंद्र सरकार के सहयोग से इन्फॉर्मेशन एंड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी (आईसीटी) योजना शुरू की गई है। योजना का पहला चरण समाप्त हो चुका है। दूसरा चरण भी 2016 में समाप्त हो जाएगा। जैसे ही योजना समाप्त होगी इंटर कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षक नहीं बचेंगे।

इसके चलते राजकीय और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षा को विषय के रूप में लेने वाले छात्र-छात्राओं की पढ़ाई में बाधा आ जाएगी। इसलिए राज्य सरकार चाहती है कि राजकीय व सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों के लिए स्थायी कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्तियां कर ली जाए। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा कहते हैं कि कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती के लिए निदेशक से प्रस्ताव मांगा गया है। पूछा गया है कि शिक्षकों की भर्ती की योग्यता क्या होगी और कितने साल का अनुभव होना अनिवार्य होगा। प्रमुख सचिव का यह भी कहना है कि प्रस्ताव आने के बाद यह निर्णय किया जाएगा कि संविदा पर कार्यरत रहने वाले शिक्षकों को चयन प्रक्रिया में वरीयता दी जाए या नहीं।

दो हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्तियां

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत खुलने वाले राजकीय स्कूलों में संविदा के आधार पर 2000 चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्तियां कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से की जाएंगी। अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय ने इस संबंध में मुख्यमंत्री से अनुमति मांगी है। अनुमति मिलते ही चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रत्येक स्कूल के लिए दो-दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लिया जाएगा। संस्था को प्रति कर्मचारी के एवज में करीब 8500 रुपये दिए जाएंगे।

खबर साभार : अमरउजाला