शिक्षामित्रों को नव वर्ष का मिला तोहफा : शिक्षामित्रों के घर फैलेंगी खुशियां, देर शाम बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव आशीष कुमार गोयल ने वेतन देने का आदेश किया जारी

शिक्षामित्रों को नव वर्ष का मिला तोहफा : शिक्षामित्रों के घर फैलेंगी खुशियां, देर शाम बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव आशीष कुमार गोयल ने वेतन देने का आदेश किया जारी



लखनऊ : राज्य सरकार ने समायोजित हुए शिक्षामित्रों को नए वर्ष के तोहफे के रूप में उनका रुका हुआ वेतन जारी करने को मंजूरी दे दी है। अब उन्हें नवम्बर के वेतन के साथ सितम्बर और अक्टूबर का वेतन एरियर के रूप में मिलेगा। एक-एक शिक्षामित्र को लगभग 92 हजार रुपए मिलेंगे। 

मंगलवार को न्याय विभाग से सकारात्मक राय मिलने बाद देर शाम बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव आशीष कुमार गोयल ने आदेश जारी कर दिया गया। सोमवार को ही मुख्य महाधिवक्ता ने शिक्षामित्रों को वेतन जारी करने के संबंध सहमति दे दी थी। वहीं मंगलवार को न्याय विभाग ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। 

अब शिक्षामित्रों को सितम्बर, अक्टूबर का वेतन एरियर के रूप में नवम्बर के वेतन के साथ दिया जाएगा। वहीं यदि वेतन मिलने में एक हफ्ते का समय लगा तो दिसम्बर का वेतन भी साथ ही मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 12 सितम्बर को शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द होने के बाद उनके वेतन पर रोक लग गई थी। 7 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस फैसले पर रोक लगाने के बाद से उन्हें वेतन दिए जाने की कार्रवाई चल रही थी। 

पहले बैच को ही मिल रहा है वेतन
यूपी में अभी तक लगभग 1.35 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन हो चुका है लेकिन इनमें से केवल पहले बैच में समायोजित शिक्षामित्रों को ही वेतन दिया जा रहा है। दूसरे बैच में समयोजित हुए लगभग 77 हजार शिक्षामित्रों को वेतन मिलना अभी शुरू नहीं हुआ है क्योंकि उनके प्रमाणपत्रों का सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है। इस बीच आला अधिकारियों के निर्देश के बाद इसमें तेजी आई है और यूपी बोर्ड की सचिव शैल यादव ने एक हफ्ते के भीतर सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। 

खुश हुए शिक्षामित्र

आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही ने राज्य सरकार को बधाई देते हुए कहा है कि अब सरकार का दायित्व है कि बचे हुए 77 हजार शिक्षामित्रों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन भी जल्द कर उनका भी वेतन जारी करे। वहीं उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला ने कहा है कि सरकार ने शिक्षामित्रों का साथ हर कदम पर निभाया। वेतन देकर उनके घरों में खुशियां लौटाई हैं। दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने भी मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री और विभागीय सचिव के प्रति आभार व्यक्त किया है।

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           साभार : हिन्दुस्तान

अगस्त से नहीं दिया गया वेतन

सहायक शिक्षक बने ‌शिक्षामित्रों को सरकार ने नए साल का तोहफा दे दिया है। सरकार ने शिक्षामित्रों को पूरा वेतन देने का आदेश जारी किया है।

गौरतलब है कि इससे लगभग एक लाख से भी ज्यादा शिक्षामित्र लाभान्वित होंगे। शिक्षामित्रों को अगस्त से वेतन नहीं दिया गया है लेकिन अब उन्हें पूरा वेतन दिया जाएगा।

इस खबर से शिक्षामित्रों में खुशी का माहौल है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया था, जिसके बाद से ही इस पर प्रदेश भर में बवाल मचा हुआ था

सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था फैसले पर स्टे

सरकार ने शिक्षामित्रों का पक्ष रखने के लिए मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया था, जिस पर अमल करते हुए ‌सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया था।

प्रदेश सरकार के इस फैसले से शिक्षामित्रों के खाते में एक साथ पांच महीने का वेतन आएगा।

हाईकोर्ट द्वारा समायोजन रद्द करने से समायोजित हो चुके शिक्षामित्रों ने पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठाई थी। यहां तक कि केंद्र सरकार ने भी उन्हें राहत देने का वादा किया था।

        साभार : अमरउजाला

शिक्षामित्रों को मिलेगा वेतन, शासनादेश जारी

लखनऊ : पिछले तीन महीने से ज्यादा समय से वेतन से वंचित लगभग 1.36 लाख शिक्षामित्रों को सरकार ने उनके बकाया वेतन का भुगतान करने का शासनादेश मंगलवार को जारी कर दिया है। शासन ने शिक्षामित्रों को उनके बकाया वेतन व अन्य अवशेष देयों का भुगतान तत्काल करने का आदेश दिया है।

12 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सहायक अध्यापक के पद पर तकरीबन 1.36 लाख शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध ठहराने के बाद राज्य सरकार ने उनके वेतन भुगतान को अघोषित तौर पर रोक दिया था। इस बीच समायोजन से वंचित बाकी शिक्षामित्रों का वेतन भुगतान हुआ। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग की पूर्व प्रमुख सचिव डिंपल वर्मा ने शिक्षामित्रों का वेतन भुगतान रोकने का आदेश 19 अक्टूबर को जारी किया था लेकिन उन्हें अगले ही दिन अपना आदेश वापस लेना पड़ा था। इसके बाद भी शिक्षामित्रों के वेतन भुगतान अघोषित रोक लगी रही। सुप्रीम कोर्ट की

शिक्षामित्रों के वेतन भुगतान का आदेश जारी

लखनऊ (डीएनएन)। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक पद पर सामोजित किए गए शिक्षामित्रों के वेतन भुगतान के संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा आशीष कुमार गोयल ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया। सरकार के इस आदेश के बाद करीब 1 लाख 35 हजार शिक्षक बने शिक्षामित्रों के वेतन भुगतान एवं अवशेष भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल, समाजवादी पार्टी ने बीते विधान सभा चुनाव के दौरान घोषणा की थी कि सरकार बनने पर एक लाख 70 हजार शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया जाएगा। उसके बाद सरकार ने शिक्षा मित्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण देकर पहले चरण में 58,826 तथा दूसरे चरण में 92104 शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण दिया था। 

इनमें से एक एक लाख 24 हजार शिक्षा मित्रों को प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर समायोजित कर दिया। शेष करीब 48 हजार शिक्षा मित्रों का समायोजन होना था कि मामला कोर्ट चला गया। बीते 12 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों का शिक्षक पद पर समायोजन रद्द कर दिया था। इसी के बाद से सरकार व शिक्षा मित्र संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को शासन ने परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त शिक्षा मित्रों के वेतन एवं अवशेष वेतन भुगतान की कार्यवाही का आदेश जारी कर दिया। हालांकि आदेश में साफ कहा गया है कि वेतन भुगतान विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित अंतिम निर्णय के आधीन होगा।